Место издания:МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет государственного управления Москва
Первая страница:572
Последняя страница:574
Аннотация:Вхождение Республики Крым и города федерального значения Севастополь в состав Российской Федерации с чрезвычайной остротой поставило вопрос о водообеспечении Крымского полуострова, его населения и экономики. Эта острота служит оправданием того, что в настоящем докладе излагаются не результаты завершённого научного исследования, а сугубо предварительные результаты анализа актуальнейшей практической задачи.
Собственные ресурсы пресной воды (поверхностный сток и разведанные запасы пресных подземных вод) в Крыму весьма малы, это один из самых водонедостаточных регионов Европы. Восточный Крым – от Судака до Керчи – практически вовсе не имеет поверхностных источников, известные там месторождения подземных вод незначительны, причём используемые подвержены засолению из-за чрезмерной эксплуатации, часть из них и вовсе иссякают. Подземные воды Крыма разведаны недостаточно, в основном информация о них получена бурением на глубину не более 180 м.
В конце 2000 – начале 2010-х гг. более 83% потребляемой в регионе воды доставлялось из Украины по Северо-Крымскому каналу (СКК) – в 2013 г. было подано 1358 млн. м3. Из этой воды порядка 85% направлялось на орошение. Остальная подаваемая из СКК вода использовалась как хозяйственно-питьевая в Восточном Крыму и как резервный источник для пополнения в случае крайней необходимости водохранилищ, обеспечивающих Симферополь и ряд других городов и населённых пунктов. Если отказаться от рисосеяния в степном Крыму, то подача воды из СКК может быть уменьшена до 850–900 млн. м3. Эта величина показывает тот минимальный объём поставок пресной воды из внешних для региона источников (или новых, ещё не известных месторождений подземных вод), при котором обеспечиваются скромные потребности населения и сельского хозяйства (последнее необходимо для занятости значительной части трудоспособных). При таком минимальном объёме ни о каком серьёзном развитии экономики Крыма говорить не придётся. Эта ситуация не может быть изменена раньше чем через 3–4 года (при самых оптимистичных оценках) даже в результате обнаружения и вовлечения в хозяйство новых месторождений пресных подземных вод на территории Крыма.
Внешним источником воды для Крыма является СКК, и других сколько-нибудь реалистичных вариантов пока неизвестно, их появление представляется крайне маловероятным. Обсуждаемый проект переброски в Крым воды из р. Кубань, на наш взгляд, неприемлем. Бассейн Кубани сам является водонедостаточным регионом, в маловодные годы потребность в пресной воде здесь удовлетворяется в лучшем случае на 60%, а маловодные годы здесь – обычное явление, причём они могут случаться «сериями» по шесть лет подряд. Строительство водохранилища в нижнем течении Кубани, каналов, насосных станций и пр. и, особенно, сооружение водовода под Керченским проливом потребуют по явно (кратно!) заниженным оценкам порядка 200 млрд. руб. капиталовложений, но главное – всё это не решит проблем Крыма: в среднем один раз в три года никакой воды для подачи через эту систему просто не будет (именно в те годы, когда вода особенно нужна).
Распространять крымскую водную проблему на Краснодарский край – во всех отношениях неприемлемо. Идея строительства водохранилища в низовьях Кубани для перехвата паводковых вод, возможно, реализуема, но тогда это водохранилище следует использовать как дополнительный источник воды в Краснодарском крае, а не для переброски в Крым. Очевидно, что и капитальные затраты будут существенно ниже (не нужно ничего подобного водоводу через Керченский пролив), и текущие издержки не будут включать весьма значительных составляющих, определяемых необходимостью подъёма воды после пролива.
Представляется, что в ближайшие 3–4 года (как минимум!) альтернативы СКК не существует. Поэтому надо добиваться от Украины продолжения функционирования СКК. Издержки, связанные с подачей воды через СКК, придётся оплачивать, но при любых обстоятельствах эти затраты, по-видимому, будут ниже каких бы то ни было альтернативных. При этом речь должна идти именно об эксплуатационных затратах (включая поддержание русла канала и всех технических сооружений в нормальном состоянии), сама вода как природное благо, согласно международным правовым актам, полагается бесплатной, достоянием всего человечества. Существенно, что вода из Каховского водохранилища, питающего СКК, для других целей (оросительные системы Херсонской области) направляется в существенно меньших объёмах (не более 30%), чем в Крым, иных вариантов её использования (не считая сброса в Чёрное море) у Украины нет.
Расчёты «стоимости» поставляемой по СКК в Крым воды на основе так называемых среднемировых цен некорректны. Дело в том, что никаких среднемировых цен на воду не существует, показатель, которому присваивают такое название, на самом деле представляет собой среднемировую оценку затрат, обеспечивающих межстрановую транспортировку 1 км3 воды на 1 км пути (при этом учитываются не только собственно транспортные затраты, но и амортизация гидротехнических и обслуживающих их сооружений, затраты на их эксплуатацию и т.п., а также соответствующую «маржу», устанавливаемую договорным путём). Расчёты на основе подобных среднемировых показателей приводят к экономически абсурдному результату: получается, что вода, поставленная в 2013 г. по СКК в Крым, «стоит» около 400 млн. долларов, в то время как стоимость всей продукции крымского сельского хозяйства по мировым ценам (для оценки продовольствия использовать мировые цены абсолютно корректно) – 120 млн. долл. (а в сельском хозяйстве Крыма, кроме 85% воды канала, используется и «собственная» крымская вода).
Возможности роста экономики Крыма в долгосрочной перспективе будут обеспечены при поступлении из СКК 1,3 км3 воды в год (это всего лишь треть того объёма, который поступал в Крым по СКК в 1980-х гг.). Максимальная (проектная) пропускная способность СКК (при входе в Крым) существенно выше – до 6,6 км3, что заведомо превышает потребности Республики Крым и города Севастополь в предвидимом будущем даже при самых водоёмких сценариях развития. В случае прекращения подачи воды из СКК в Крым проблема нехватки воды станет не просто основной – по сути единственной для Крыма в составе РФ, поскольку именно она определит все дальнейшие события.
Необходима системно разработанная программа водоснабжения Крыма; как представляется, она должна включать три подпрограммы: аварийную, среднесрочную и перспективную.
Подпрограмма аварийного водоснабжения необходима с учётом реалий развития событий на Украине. В случае прекращения подачи воды по СКК надо быть готовыми к возникновению аварийных ситуаций в относительно краткосрочные периоды (несколько недель, один-два месяца). В таких ситуациях программа-минимум – обеспечение питьевой водой населения восточного Крыма, программа-максимум – хотя бы 30-процентное (от российской санитарной нормы) снабжение хозяйственно-питьевой водой. Доставку питьевой воды можно осуществлять в бутилированном виде, при населении этой части Республики Крым несколько более 300 тыс. человек требуемый объём составит не менее 1 млн. литров в день. Возможна доставка воды танкерами (достаточно широко практикуется в современном мире). Известны способы подготовки нефтеналивных танкеров (в течение 1 суток) для этой цели, даже для питьевой воды. По имеющимся данным, на Волге функционируют 43 танкера «Волгонефть» водоизмещением 5000 регистровых тонн и 5 танкеров «Лена» водоизмещением 3000 регистровых тонн. Время хода танкера Волгоград–Азов–Волгоград составляет 6 суток (по маршруту Волгоград–Керчь–Волгоград, видимо, порядка 8 суток), стоимость ГСМ за время перехода – 700 тыс. руб. (На планируемую навигацию 2014 г. свободны от эксплуатации 28 танкеров.) Источники воды, способы её транспортировки, схемы доставки и пр. в случае аварийной ситуации должны быть разработаны и опробованы заранее, откладывать это до тех пор, когда такая ситуация наступит – недопустимо, даже с учётом того обстоятельства, что запасов местных водохранилищ, вообще говоря, на некоторое время (несколько недель) может хватить.
Среднесрочную подпрограмму следует разработать на переходный период в 3–4 года, в течение которого будет создана система надёжного водоснабжения, гарантирующая в дальнейшем от возникновения вододефицита при росте экономики Крыма. Эта подпрограмма должна обеспечить неухудшение водоснабжения населения и удовлетворение разумных потребностей в воде уже имеющихся в Крыму хозяйственных систем в этот период, но не только: вода понадобится и на освоение инвестиционных средств, предусматриваемых перспективной подпрограммой (особенно в 2015–2017 гг.).
Перспективная подпрограмма должна представлять собой комплекс мероприятий, реализация которых надёжно обеспечит пресной водой рост благосостояния населения и экономики после переходного периода. Эта подпрограмма должна быть чётко скоординирована с долгосрочными планами развития экономики Крыма; очевидно, что от структуры реального сектора и его технического уровня весьма существенно зависит потребность в воде. Конечно, в Крыму надо строить рыночную экономику, но государство ни в коем случае не должно пускать этот процесс на самотёк: помимо регулирования рынка, оно должно выступать на нём как активный участник, без этого не удастся построить достойную инфраструктуру, важнейшей частью которой в Крыму неизбежно будет водное хозяйство.
Ослабление зависимости от поставок воды по СКК (при благоприятном развитии событий – даже прекращение этой зависимости) в перспективе можно связывать прежде всего с поисками месторождений подземных вод, в том числе антропогенных (образовавшихся при эксплуатации СКК в течение почти полувека из-за фильтрации; соответствующие потери на крымском участке по некоторым оценкам составляют порядка 40%). Как отмечалось выше, проводившиеся ранее геологоразведочные работы обычно ограничивались изучением высоко расположенных водоносных горизонтов (до 180 м), современные геофизические методы позволяют быстро, с относительно малыми затратами и надёжно изучать пласты с залеганием до 300 м. Геофизическое сканирование всей территории Крыма на эту глубину можно осуществить за 3–4 месяца.
Ряд экспертов полагают, что обнаружение крупных месторождений пресных вод в Крыму маловероятно. Это мнение основано на гипотезе о том, что практически под всей территорией полуострова на глубине 180–200 м располагается водоупорный (глинистый) горизонт, определяющий подземный сток в море всей воды (включая и поступающую через СКК), «остающейся» после поверхностного стока и испарения и не удерживаемой почвогрунтами выше этого горизонта. Но высказана и иная точка зрения, согласно которой под водоупорным горизонтом могут располагаться трещиноватые пласты (прежде всего, известняки), содержащие значительные запасы воды, в том числе и пресной.
Определённые перспективы могут быть в части использования нетрадиционных способов получения пресной воды. К ним относятся: кондиционирование водяных паров из воздуха бытовыми установками (одновременно выполняют функции обычного кондиционера, а также калорифера), методы активного метеорологического воздействия, позволяющие добиваться усиления осадков, опреснение морской воды и минерализованных (солёных и солоноватых) подземных вод и др. Опреснённая и кондиционированная вода непосредственно для употребления в качестве питьевой не годится: она должна быть или разбавлена «естественной» водой (обычно в соотношении 30–35% опреснённой или кондиционированной на 65–70% «естественной»), или минерализацией дистиллята в соответствии с санитарными нормами. В силу крайней остроты проблемы водного дефицита в Крыму все известные нетрадиционные способы получения пресной воды должны изучаться применительно к местным условиям, для чего необходимо создать в Крыму исследовательскую базу.
Водное хозяйство Крыма должно быть приведено в порядок и модернизировано. Планы такой модернизации на среднесрочный период в первом приближении разработаны местными водохозяйственными и проектными организациями. Необходимо срочно провести экспертизу этих планов, скорректировать, если потребуется, по результатам экспертизы и обеспечить их осуществление.
Все формы водопотребления всеми потребителями в Крыму следует сделать платными. Это вовсе не исключает субсидирования водопотребителей, но оно не должно принимать форму бесплатного или льготного предоставления воды: такая форма неизбежно приводит к неэффективному расходованию воды «льготниками». Субсидирование должно выполняться в формах, определяемых экономическими функциями (например для сельскохозяйственных предприятий) или социальным статусом (например для пенсионеров), то есть прямыми платежами или льготами, зависящими от результатов деятельности или статуса; водопотребитель сам решит, как тратить средства, полученные (или сэкономленные) в результате субсидирования, – на воду или иные цели, и его поведение будет существенно зависеть от цены воды (в отличие от случая её бесплатного предоставления). Необходима лишь корректировка такой схемы введением бесплатной минимальной социальной нормы для населения.
Существенной мерой по водоохране должны служить платежи за негативное воздействие на водные объекты. Важно предусмотреть меры по стимулированию предприятий к внедрению водосберегающих и водоэффективных технологий, поскольку одной лишь платности воды для этих целей недостаточно. Примером может служить аккумуляция платы за воду или части этой платы, как и платы за негативное воздействие на водные объекты, на специальном счёте, средства которого могут расходоваться только на внедрение таких инноваций. Нужны меры по стимулированию внедрения водосберегающих и водоэффективных технологий, в частности, подземного капельного орошения. Не только гидромелиорация «арычного типа», но и дождевальные технологии неадекватны крымским условиям водообеспечения, они должны остаться в прошлом.
Поскольку проблемы водообеспеченности в Крыму объективно являются проблемами безопасности, следует расширять сферу применения стандартизации и нормирования в водопользовании.
В планах и программах развития экономики Крыма на перспективу проблемам водохозяйственного комплекса следует уделять основное внимание, без их решения никакое развитие экономики и решение социальных проблем здесь невозможно.
Изложенные здесь соображения обсуждались с рядом специалистов, всем им автор благодарен за полезные дискуссии, особенно В.Б. Боревскому, П.А. Игнатову, В.А. Куликовскому, Ю.Г. Подмогову, Н.И. Снегуру.